सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात! Unified Pension Scheme UPS को मिली मंजूरी

नई दिल्ली / Unified Pension Scheme : – केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। लंबे समय से नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को पेश किया गया है।

कमेटी की सिफारिश पर UPS को मिली मंजूरी

नई पेंशन स्कीम में सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने डॉ. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने देशभर में व्यापक चर्चा और विश्लेषण के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया गया। कैबिनेट की बैठक में इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और UPS को मंजूरी दे दी गई।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को एक नया स्वरूप प्रदान करेगी। UPS के तहत, सरकारी नौकरी में 10 साल पूरे करने पर 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, जबकि 25 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प

UPS, पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का एक बेहतर विकल्प बनकर उभरी है। UPS के तहत, 25 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, 2004 के बाद से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “विपक्ष केवल पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद UPS को लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए सुनिश्चित पेंशन का भरोसा देगी।”

राज्यों के लिए भी विकल्प

केंद्र सरकार ने राज्यों को भी इस योजना को अपनाने का विकल्प दिया है। यदि राज्य सरकारें चाहें, तो वे भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं। इस योजना के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी चिंताएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी।